प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेको २० महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन ३ गते दोस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखका रुपमा सिंहदरवारमा दोस्रो पटक पाइला राखेका थिए । संबिधान कार्यान्वयनदेखि खराव अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनुपर्ने प्रमुख चुनौती बीच सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यस अवधीमा बिश्वमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलकको रुपमा स्थापित भएको छ भने मुलुकमा समृद्धिको आधार खडा गर्न सफल भएको छ ।
नेपाल नबनोस भन्ने नियतका साथ थुप्रै आलोचना भएपनि ओली सरकारले मुलुक बनाउने र बिश्वमा चिनाउने कामलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाएकै कारण परिणामहरु प्राप्त भइरहेका छन । सत्ता सम्हालेदेखि अहिलेसम्म लगभग ७५ प्रतिशत समय पार्टी एकता र नेता ब्यवस्थापनमै खर्चन बाध्य प्रधानमन्त्री ओलीले अघि बढाउनु भएको योजनाले अव मुर्त रुप लिन थालेको छ । दृढ निश्चयी सरकार भएकै कारण नेपालमा तोकिएको समय भन्दा आधा समय चाँडो राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सम्पन्न हुन्छन भन्ने प्रमाण पनि ओली सरकारले नै दिएको छ । शिल्यान्याश भएको पन्ध्र महिनामै नेपाल–भारत अन्तर देसीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको उदघाटन गरेर ओली सरकारले हाम्रो देशमा समय अगावै काम सक्न संभव छ भन्ने प्रमाण दिएको हो ।
समयमा काम नगरेर सधै दोब्बर, तेब्बर समय थप्नुपर्ने रोगको उपचार नपाइने भयो भन्दै मुर्झाएका नेपाली नागरिकलाई पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्जीवनी बुटीका रुपमा आएको छ । तथ्यको कसीमा हेर्दा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । २३ बर्षपछि बिश्वमै पहिलो नम्बरमा परेका शत्तिःशाली नेता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण गराई ओली सरकारले दुनियाँमा नेपाल देखिने र सुनिने मुलुक हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सी भ्रमणको उपलब्धी अव मुलुकले प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन । नेपाली भूमीमा २३ बर्षपछि मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको आगमन ओली सरकारको कुटनीति र दृढ निश्चयी अडानको परिणाम हो । अहिले सम्मका घटनालाई केलाएर हेर्दा तथ्यका आधारमा ओली सरकारले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाएको प्रष्ट हुन्छ । ओली सरकारको कामका रुपमा यसरी सुत्रवद्ध गरेको छ ।
१. चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुनु । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालको समृद्धिको यात्रामा साथ दिने घोषणा गर्नु ।
२. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यस दशककै ७.१ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सबै आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ देखि ९ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । र, सबै प्रदेशहरुको आर्थिक वृद्धिदर पनि ६ प्रतिशत देखि ८ प्रतिशतको बीच छ । यसरी यो बृद्धि क्षेत्रगत र प्रादेशिक दुवै रुपमा सन्तुलित र समतामूलक छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै मुलुक समतामूलक विकास र समृद्धिकोको मार्गमा अघि वढेको संकेत मिलेको छ ।
३. निर्यात बढेको छ भने आयात घटेको छ यस आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा निर्यात वृद्धि १९.४ प्रतिशतले भएको छ भने आयातको वृद्धि १३.९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । निर्यातमा भएको यो बृद्धि एक दशकमा पहिलोपटक भएको उच्च बृद्धि हो । भूकम्प तथा सीमा क्षेत्रमा भएको नाकावन्दीको वर्ष वाहेक विगत एक दशकमा आयातको औसत वृद्धिदर २३ प्रतिशत थियो ।
४. आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राजस्व संकलनमा २२.६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
५. यस अवधीमा वैंकहरुको कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय मात्रामा विस्तार भएको छ । जस्तो कि कृषि कर्जामा ४२.५ प्रतिशत, औद्योगिक कर्जामा २०.३ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रको कर्जामा, २२.२ प्रतिशत र यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रको कर्जामा, ३२.८ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ ।
६. यस अबधीमा ओली सरकारले विभिन्न ७ प्रकारका कर्जाहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १८ हजार २९५ जनालाई रू. ३२ अर्व ८२ करोड ऋण उपलव्ध गराई रु. १ अर्व ५६ करोड व्याज अनुदानसमेत वितरण गरिएको छ ।
७. स्थानीय तहमा वाणिज्य वैंकहरुका शाखा ७ सय ३७ पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा यो संख्या जम्मा ३ सय ९४ थियो । यसरी हेर्दा ओली सरकारको पालामा वैंकहरुका शाखा ५ हजार ८ सय ३७ बाट डेढ वर्षमा नै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ हजार ८ सय ५ पुगेको छ । ८. ‘समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता’ नारामा २०७६ बैशाख १ गतेबाट शुरु गरिएको ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियान अन्तर्गत हालसम्म १ लाख ६५ हजार ६ सय २२ जनाको बैंक खाता खोलिएको छ ।
९. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कामको वाँडफाँड, राजस्व वाँडफाँड तथा अनुदान वितरण सम्वन्धी सुत्र ६ सय ३५ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
१०. डेढ वर्षको अवधीमा नै संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन सहज रुपमा गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत व्यवस्थापन राजस्व वाँडफाँट तथा खर्च प्रणाली व्यवस्थित भएको छ । आय÷व्यय र निकासाको प्रतिवेदन विद्युतीय प्रणालीवाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपालको लागि यो असाधरण सफलता हो । यस्का साथै नेपालको वित्तीय संघीयताको शीघ्र कार्यान्वयन बाँकी विश्वको लागि सफल उदाहरण पनि हो ।
११. यसै आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि शुरु गरिएको भेहिकल÷ कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ् प्रणालीमा ३० हजारभन्दा बढी फर्महरु जोडिइसकेका छन् । यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
१२. भूकम्पपछि वन्द भएको तातोपानी नाकावाट आयात निर्यात सुचारु भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चािस्थत सुक्खा वन्दरगाह यसै अबधिमा निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ ।
१३. टेलिप्रिजेन्सको माध्यमवाट राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ
१४. सार्वजनिक सेवाको आधुनिकी करणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण कार्य प्रारम्भ भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक सेवामार्फत सुरक्षा तथा प्रहरी प्रशासन, भूमि व्यवस्था, यातायात प्रशासन, औद्योगिक सेवा, राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन, अध्यागमन तथा राहदानी, एकीकृत नागरिक एप्स र विद्युतीय मतदानको प्रणाली सञ्चालनको तयारी यसै अवधीमा पूरा भएको छ ।
१५. मुलुकका ८९ मालपोत कार्यालय वाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गर्ने कामको थालनी भएको छ ।
१६. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिव १ हजार ६ सय किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । २ सय ४३ सडक पूलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१७. यसवर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी विद्युत र नविकरणीय ऊर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । ओली सरकार गठन हुँदा कायम रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धि भई १ सय १० किलोवाट प्रतिघन्टाबाट २ सय ४५ किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ ।
१८. यस अवधीमा मुलुकका ७ हजार ३ सय ७७ हेक्टर थप भूभागमा वृक्षारोपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को एकै वर्षमा मात्र ४ हजार १ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा वृक्षारोपण भएको छ । यो वृक्षारोपण अघिल्लो वर्षको तुलनामा १४१ प्रतिशत वढी हो । वृक्षारोपण भएका क्षेत्रमा फलफूलका मात्र ४५ लाख विरुवा रोपिएका छन ।
१९. यसै अवधीमा थप ३ हजार ७ सय हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
२०. भूकम्पबाट क्षति भएका ४ लाख ९२ हजार निजी घर, ५ हजार विद्यालय र ६ सय ६५ वटा स्वास्थ्य चैकीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ
२१. वारा र पर्साका चक्रबातीय आँधी पीडितहरुका लागि ८ सय ६९ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२२. दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइनको रुपमा मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यो सरकार बनेपछि शिल्यान्यास भइ हाल निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
२३. ओली सरकारको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउने नागरिकको संख्या तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । सरकार गठन हुँदा ७ लाख ८४ हजार परिवार संख्यामा रहेका वीमितहरुको संख्या २१ लाख ९५ हजार ३ सय ८८ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म २५ जिल्लाका २ सय २९ स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रम हाल ४८ जिल्लाका ४ सय ७१ स्थानीय तहमा विस्तारित भएको छ ।
२४. विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएको स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ पुगेको छ । यस बर्ष बिद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामध्ये थप ३ लाखलाई विद्यालय भर्ना गरिएको छ । र, कक्षा १ देखि १० सम्मका सबै ५६ लाख ३८ हजार बालबालिकालाई शैक्षिक वर्षको शुरूमा नै पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराइएको छ
२५. ओली सरकार गठन हुनु अगाडी मुलुकका ४३ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भएकोमा अहिले ५१ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।
२६. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देशभरीका ६ सय ४६ स्थानीय तहमा १ लाख ८८ हजार ३४६ जनालाई औसत १३ दिनका दरले जम्मा २३ लाख ४३ हजार १३६ दिनको रोजगारी उपलव्ध गराइएको छ ।
२७. श्रमिकहरुको वैदेशिक रोजगारी सुलभ, सुरक्षित र मर्या्दित तुल्याउन शून्य लागतको सिद्धान्त बमोजिम मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा मौरिसससँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र समझदारी गरिएको छ । सून्य लागतमा मलेशियामा रोजगारी मा जाने श्रमिकहरुले मलेशियाकै श्रमिकहरु सरह न्यूनतम तलव, स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधाको ग्यारेन्टी भएको छ । जापानका नागरिकले पाउने सरहको सुविधा नेपाली श्रमिकले पाउने गरी जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिएको छ ।
२८. यसै आर्थिक वर्षबाट श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वर्षको मंसीर १४ गतेबाट शुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म सूचिकृत करिब ५ हजार रोजगारदातासँग कार्यरत ६६ हजार ४ सय ९ योगदानकर्ता श्रमजीवीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।
२९. ओली सरकार गठन भएपछि जारी भएका ४३ वटा ऐन मार्फत २०१ वटा ऐनहरु संशोधन भएका छन, १३ वटा ऐनहरु खारेज भएका छन् । ५ अध्यादेश जारी भएका छन् । ४२ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइ विचाराधीन छन ।
३०. सिण्डिकेट सदाको लागि अन्त्य गरी काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा सुधार गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
३१. आम नागरिकको सुविधाको लागि विद्युतीय वस छिट्टै सञ्चालन आउन लागेको छ । सरकारले साझा यातायातमार्फत काठमाडांै उपत्यका र प्रदेशका मूख्य शहरहरु मा तीन सय वटा विद्युतीय वस खरीद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३२. जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको स्वीकृत ६६ हजार ९ सय ८ दरवन्दीमा अपुग भएको २३ हजार १ सय १ पदहरु मध्ये ५ सय १५ स्थानीय तहका निम्ति १३ हजार ६ सय ४५ पदमा स्थायी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षा सम्पन्न भएको छ । परीक्षाको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्रदेशहरुमा स्वीकृत २१ हजार ३ सय ९९ पदहरु मध्ये १३ हजार ८ सय २१ पदमा कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । रिक्त पदमा पदपूर्तिको प्रक्रियाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइ कार्याम्भ गररिएको छ ।
३३. जापानसँग नेपालको सीधा हवाइ सम्पर्क पुनःस्थापना भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को तयारी तीब्र रुपमा भइरहेको छ ।
३४. दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताको लागि पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
३५. पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले मासिक १०० रुपैयाँ बाट शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाई प्रति महिना ५ हजार रुपैंयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता अनुरुप २०७६ साउनबाट ३ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
३६. नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । दुवै छिमेकसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग रहन्न शत्रुता’को नीति अनुरुप हासिल हाम्रो कुटनीतिक सफलताले नेपाल अब विश्व मान चित्रमा ‘देखिन र सुनिन’ थालेको छ ।
३७. परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको ज्ञान र सीप नेपालको विकासमा परिचालन गर्न ‘ब्रेनगेन सेन्टर’ को स्थापना गरेको छ ३८. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन लाई प्रभावकारी र पारदर्शी वनाउन र ठेक्का लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदारका लागि निश्चित समय थप गरिदिंदा समेत काम सम्पन्न नगरेको अवस्थामा कारबाही गर्नेगरी सार्वजनिक खरीद सम्वन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
३९. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही अघि बढाइरहेको छ । अपराधीहरु, देशभरीका भू–माफिया हरु, राजस्व ठग्नेहरु, तस्कर र भ्रष्टहरुका विरुद्ध कतै नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाट, कतै स्ट्रिङ अपरेशन मार्फत निर्मम कार्वाही शुरु गरिएको छ । ओली सरकार गठन भएदेखि हालसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न कसुरमा ५ सय ४० विरुद्ध रु. ४ अर्ब २५ करोड विगो माग दावी गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
४०. राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ५ सय ६८ जना उपर रु १४ अर्ब ६९ करोड ३८ लाख माग दावी सहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
४१. इतिहासमै पहिलो पटक कार्यसम्पादन संझौता गरिएको छ । कामहरुलाई नतिजामुखी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता शुरु गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरुले, मन्त्रीहरुसँग सचिवहरुले र सचिवहरुसँग मातहतका अधिकारीहरुले नीति÷ कार्यक्रमद्वारा तय गरिएका एक वर्षमा गर्नुपर्ने प्रत्येक काम त्यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘अनुगमनको पनि अनुगमनलाई’ थप प्रभावकारी बनाउन डिजिटल पोर्टल र एक्सन रुम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
४२. प्रदेशको काम प्रभावकारी बनाउन वरिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको सचिवका रुपमा खटाइएको छ । प्रोत्साहन र दण्डको प्रणाली स्थापना गर्न विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नतिको आधार प्रदेश सरकारको कामलाई पनि बनाउने नीति शुरु गरिएको छ । फाइल बढुवाबाट सिर्जना हुने अकर्मण्यतालाई अन्त्य गर्न उमेर वा नोकरीको जेष्ठता हैन कार्यकुशलता लाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । यस्ले ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने आकांक्षामा आवश्यक निर्णयसमेत नगर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्छ ।
४३. राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरिएका ठूला परियोजनाहरु सम्भव हुनेजतिलाई समयमै सम्पन्न गर्नेगरी टाइमलाइन तोकिएको छ । स्रोत नजुट्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिबेदनसमेत नभएका परियोजनाहरुलाई थाँती राख्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ ।
४४. रसुवाको टिमुरेमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको सुक्खा वन्दरगाह तीस महिनामा सम्पन्न गरिने छ ४५. काठमाडौ–तराइरमधेश द्रूतमार्ग को निर्माण सरकारको यही कार्यकाल भित्र सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ
४६. यसै आर्थिक वर्षभित्र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल समेत सञ्चालनमा आउने भएको छ । ४७. नवलपरासीको धौवादीमा रहेको फलाम खानी सञ्चालन गर्न धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ ।
४८. सुरुङ्मार्ग, रेलमार्ग, सतह जल मार्ग हुँदै पानी जहाज सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको छ
४९. अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार लगभग रु. ३५ खर्वको छ । यो सरकारको सिंगो कार्यकालभित्र नेपाली अर्थ तन्त्रको आकार रु. ५० खर्व पुर्याइने योजनासहित काम अघि बढेको छ ।
५०. सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ प्रकरण । नेपालमा ओली सरकारकै पालामा सभामुख जस्तो पदमा रहेका ब्यत्तिःमाथि आरोप लागे पछि सभामुखबाट राजीनामा दिन लगाई हाल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । नेपालको इतिहासमै सत्तारुढ दलका नेतामाथि आरोप लागेपछि कार्वाही भएको यो पहिलो पटक हो
५१. २०६४ सालमा रौतहटमा बम बिष्फोटको घटना लुकाउन घाइतेहरुलाई इट्टाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाइएको घटनामा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताव आलम पक्राउ परेका छन ।
५२. सत्तारुढ दलकै प्रदेश सांसद ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका छन । ५२. बिमानस्थलमा एअरलाइन्सको काउन्टर तोडफोड गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य पक्राउ गरी अदालतबाट साधरण तारेखमा छुटेका छन ।
जनता टाइम्स बाट साभार……………..